लखनऊ. योगी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों से उत्तर प्रदेश के विकास की तस्वीर बदल जाएगी। इनमें रेलवे की जमीनों पर निर्माण के लिए भू-उपयोग बदलवाने की बाध्यता को समाप्त करने से लेकर नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर पर दो की जगह पांच रनवे बनाने समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति दी गई।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक एयरपोर्ट के विस्तार के लिए पहले चरण में 1365 हेक्टेयर भूमि और दूसरे चरण में 2053 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की मंजूरी फंड उपलब्ध होने की शर्त पर प्रदान की गई है। वहीं, इससे प्रभावित लोगों के पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन की भी मंजूरी दी गई है।
इसके साथ सूबे की सोसाइटी के किसी सदस्य को कोर्ट से दो वर्ष या इससे अधिक की सजा के मामले में दोष सिद्ध व्यक्ति के पुनः पद धारण करने पर रोक लगाई गई है। वहीं, सोसाइटी की अचल संपत्ति को भी अब बिना कोर्ट की पूर्व अनुमति लिए हस्तांतरित करना गैर कानूनी बनाया गया है।
इसके अलावा गारंटी मोचन निधि का गठन, कानपुर के एलटीडीसी भवन को ध्वस्त कर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने, विधान मंडल का बजट सत्र 16 फरवरी से आहूत करने, निवेशकों को ऑनलाइन इसेंटिव भुगतान करने, लखनऊ के सैनिक स्कूल के आडिटोरियम की लागत को 5.64 करोड़ बढ़ाने, अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय के आडिटोरियम की स्वीकृत क्षमता 1500 सीट से बढ़ाकर 2000 करने, 250 मेगावॉट क्षमता के तीन डाटा सेंटर पार्क और 10 डाटा सेंटर इकाइयां स्थापित करने और लघु सिंचाई की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।